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대전교육청, 초·중·고 방과후학교 자유수강권 지원 확대
대전시교육청전경(사진=대전시교육청)
[충청25시] 대전시교육청은 방과후학교 자유수강권 지원 대상 기준을 확대해 운영한다고 13일 밝혔다.
초·중·고 방과후학교 수강료를 지원하는 ‘자유수강권’ 지원 대상 확대의 주요 내용은 학교장추천제 운영 비율 확대와 육아기 근로시간 단축 활용 가정 자녀 지원 항목 신설이다.
학교장추천제는 실질적인 경제적 어려움에 처한 학생에게 교육비 추가 지원을 하는 제도로 운영 비율을 저소득층 교육비 지원 대상자 인원의 10%미만까지 추가 지원할 수 있었던 것을 20%까지 확대 시행한다.
이로써 지원 가능한 학생이 1,468명 늘어나 총 17,000여명이 방과후학교 자유수강권의 혜택을 받을 수 있을 것으로 추산된다.
신설된 육아기 근로시간 단축 활용 가정 지원 항목은, 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하 자녀 양육을 위해 직장에서 근로시간 단축 제도를 활용하는 가정의 경우, 소득과 무관하게 방과후학교 수강료를 지원하는 것으로 신설 시행 초기임을 감안해 적극적인 홍보를 병행할 예정이다.
방과후학교 자유수강권은 학생 1인당 연간 초 72만원, 중·고 60만원을 지원받을 수 있어 교육비 부담없이 다양한 방과후학교 프로그램을 학생이 선택해 수강할 수 있으며 이번 확대 방안을 통해 교육비 경감과 저출산 문제 해소에도 기여할 수 있을 것으로 예상된다.
대전시교육청 차은서 교육복지안전과장은 “방과후학교 자유수강권 지원 대상 확대 운영을 통해 교육취약 학생의 경제적 부담을 덜어주고 다양한 교육기회를 제공하기 위해 노력하겠다”고 말했다.
2024-08-13
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대전교육청, 학생 국외과학연구단지 체험프로그램 운영
대전교육청, 학생 국외과학연구단지 체험프로그램 운영
[충청25시] 대전시교육청은 지난 8월 5일부터 13일까지 7박 9일간 미국 실리콘밸리 일원에서 중·고등학생 34명을 대상으로 과학적 성취동기 및 글로벌 마인드 함양을 위한 ‘학생 국외과학연구단지 체험프로그램’을 실시했다고 밝혔다.
지난 7월 22일부터 23일까지 양일간 대덕연구개발특구의 연구기관 및 기업체를 탐방한 후 이루어진 이번 국외 체험프로그램에서는 로렌스버클리국립연구소, 로봇 & 메커니즘 연구소, 롱비치로켓발사센터 등 연구기관 방문, Plug and Play, 구글 등 실리콘밸리에 위치한 기업 방문, 미국 서부지역 명문대학 탐방이 진행됐다.
LBNL에서는 김명석, 임동규 연구원, RoMeLa에서는 데니스 홍 교수가 전문가 특강을 진행했으며 스탠포드에서는 로보틱스 연구실의 Steve Cousins 연구원, 칼텍에서는 김인호 연구원이 해당 연구실에서 이루어지는 연구에 대한 특강을 진행했다.
또한, 실리콘밸리의 Start Up 개척 사례로 PathoBrainSeq의 맞춤형 의약품 개발 현황을, ImpriMed의 항암제 약물 서비스의 인공지능 모델 적용 현황을 알아보고 캘리포니아사이언스센터, 자연사박물관 견학 등 과학문화체험도 이루어졌다.
5월에 있었던 재미한인과학기술자협회 실리콘밸리지부와 칼텍한인대학원학생회와의 업무 협약을 통해 이전보다 과학기술 전문가의 특강, 대학 재학생과의 만남 및 멘토링 뿐만 아니라 과학자와 함께하는 연구실 체험이 다양하고 내실있게 진행됐다.
학생들은 로봇·생명공학·신소재·컴퓨터·로켓 등 다양한 분야의 최신 과학기술 연구 현황을 살펴보며 자신의 진로에 대해 구체화하는 시간을 가졌다.
학생들은 “세계 최고의 연구 현장을 돌아보며 생명공학자가 되고 싶은 내 꿈에 한 발짝 더 다가갈 수 있게 됐다”, “과학자들과의 만남을 통해 많은 것을 배우고 깨닫게 된 소중한 기회였다”며 소감을 말했다.
‘학생 국외과학연구단지 체험프로그램’은 코로나 19로 인해 2020년을 제외하고 2015년부터 9년째 시행된 것으로 대덕연구개발특구와 미국 실리콘밸리 일원의 연구소·기업·대학 등 국내외 과학기술 발전의 현장을 직접 방문해 이공계 진로를 탐색하는 대전교육청의 대표적인 학생 과학 체험프로그램이다.
설동호 대전광역시교육감은 “학생 국외과학연구단지 체험프로그램을 통해 학생들이 이공계에 대한 자신의 꿈을 한층 더 성장시켜 미래를 이끌어갈 과학인재로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.
2024-08-13
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식약처, ’24년 7월 의료제품 허가 현황 안내
식품의약품안전처(사진=PEDIEN)
[충청25시] 식품의약품안전처는 지난 7월 한달간 의료제품 총 126개 품목을 허가했다고 밝혔다.
이는 지난해 월평균 의료제품 허가 건수인 195개 품목 대비 64.6%, 올해 2분기 월평균 128개 품목 대비 98.4% 수준이었고 지난달 대비 17.8% 증가한 126개 품목이 허가됐다.
참고로 신약으로는 슬관절의 골관절염 치료제인 ‘하이알플렉스주’를 허가했다.
또한 의료기기로는 인공지능 알고리즘을 기반으로 폐혈관 조영 영상에서 폐색전 영역과 폐색전증 유무를 검출해 의사의 진단 결정을 보조하는 국내 첫 번째 소프트웨어인 ‘A VIEW PE’를 허가했다.
식약처는 앞으로도 의료제품 허가심사에 대한 투명성과 신뢰성을 확보하기 위해 의료제품 허가 현황을 정례적으로 제공하는 등 국민 관심이 높은 정보를 적극 발굴해 공개·제공하고 적극행정을 바탕으로 안전하고 유효한 제품을 신속히 허가해 환자 치료 기회를 지속 확대해 나가겠다고 밝혔다.
2024-08-13
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전남지역 지방의회 맞춤형 연수 실시
행정안전부(사진=PEDIEN)
[충청25시] 행정안전부 지방자치인재개발원은 8월 13일부터 14일까지 2일간 전남 여수시에서 ‘찾아가는 지방의원 직무연수’를 실시한다고 밝혔다.
‘찾아가는 지방의원 직무연수’는 임기 3년 차에 들어선 지방의원의 정책 발굴·제안 역량을 높이고 지역 공동의 문제나 이슈에 대한 문제해결 역량을 향상하는 데 중점을 두고 올해부터 시작된 연수방식이다.
이번 연수는 전라남도의회와 22개 시·군의회 지방의원 및 의정활동을 지원하는 사무직원을 대상으로 실시되며 김태균 전라남도의회 의장, 백인숙 여수시의회 의장 등 190여명이 참석한다.
연수 주제는 전라남도가 전국 17개 시도 중 인구감소지역이 가장 많은 지역이라는 점을 고려해 ‘지방소멸 극복방안’ 으로 정했다.
첫째 날은 전남지역 자원을 활용한 생활인구 유입방안, 전남지역 청년층 정주여건 개선방안에 대한 특강과 토론을 통해 지역의 모든 지방의회가 함께 문제점을 고민하고 해결방안을 모색하는 시간을 갖는다.
둘째 날은 지방의회의 기본직무 중 하나인 예·결산 심사기법에 대한 강의가 진행된다.
특히 일반적인 이론이 아닌 전남지역 지자체들의 예·결산 자료를 바탕으로 분석·설명을 시행해 의정활동에 실질적 도움이 되도록 구성했다.
김태균 전라남도의회 의장은 “제9기 지방의회 후반기 개원 직후에 전남 맞춤형으로 실시되는 이번 연수가 일 잘하는 의회, 일할 맛 나는 의회를 만드는 데 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.
백인숙 여수시의회 의장은 여수에서 연수가 개최되는 것에 환영의 뜻을 밝히며 “지방소멸 문제 대응, 주민 삶의 질 향상을 위해 지방의회의 역할이 그 어느 때보다 중요한 시점”이라고 강조했다.
임상규 지방자치인재개발원장은 “지방의원 임기 후반으로 갈수록 지역의 데이터를 기반으로 한 맞춤형 연수에 대한 선호도가 높은 만큼, 지방의정 활동에 도움을 주는 효율적인 연수과정으로 운영하겠다”고 말했다.
2024-08-13
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혁신형 중소기업 17개사와 소상공인 77개사에게 방송광고 지원
방송통신위원회
[충청25시] 방송통신위원회는 한국방송광고진흥공사와 함께 2024년 2차 방송광고 지원 대상으로 혁신형 중소기업 17개사, 소상공인 77개사 등 총 94개사를 선정했다고 밝혔다.
방송광고 지원은 혁신형 중소기업과 소상공인에게 방송광고 제작·송출비용을 지원하고 방송광고 컨설팅을 제공해 중소기업 및 소상공인의 성장을 돕고 방송광고시장의 활성화를 유도하기 위한 사업이다.
올해 두 번째로 실시된 방송광고 지원 2차 공모에서 혁신형 중소기업은 총 56개사, 소상공인은 총 305개사가 각각 신청했고 자격요건 충족여부와 사업신청서 방송광고 집행계획 등에 대한 평가를 통해 최종 지원대상이 선정됐다.
지원대상으로 선정된 혁신형 중소기업은 TV 방송광고 제작비용의 50% 범위에서 최대 4천5백만원까지 지원받게 되고 라디오 방송광고 제작비용의 70% 범위에서 최대 3백만원까지 지원받는다.
소상공인은 방송광고 제작 및 송출 비용의 90% 범위에서 최대 9백만원까지 지원받는다.
아울러 전문가로부터 방송광고의 기획, 제작, 송출 등 방송광고 전반에 대한 컨설팅도 제공받는다.
방통위는 방송광고 지원을 통해 중소기업과 소상공인이 새로운 고객을 확보하고 매출을 증대시키는데 도움이 되기를 희망한다며 많은 기업에게 방송광고 지원 기회가 돌아갈 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다.
2024-08-13
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사용자가 간이지급명세서 제출하면 건보공단에 대한 보수총액 신고가 면제된다
보건복지부(사진=PEDIEN)
[충청25시] 보건복지부는 8월 13일 국무회의에서 ‘국민건강보험법 시행령’ 일부개정령안이 의결됐다고 밝혔다.
이번에 개정된 시행령의 주요 내용은 다음과 같다.
2025년 연말정산부터 사용자가 세무당국에 간이지급명세서를 제출한 경우 건강보험공단에 전년도 보수총액 신고를 한 것으로 간주해 연말정산 관련 사용자의 업무 부담을 경감한다.
소득월액 조정의 신청 대상이 되는 소득을 2개에서 6개로 확대하고 전년 보다 현재 시점의 소득이 ‘감소’한 경우 뿐만 아니라 ‘증가’한 경우에도 조정 신청을 할 수 있게 해 가입자의 보험료 납부 선택권을 확대한다.
고혈압·당뇨병 통합관리 서비스 신청, 맞춤형 관리계획 수립 등 포괄적 관리를 받는 만성질환자는 의원 외래진료 시 본인부담을 10% 경감할 수 있도록 법적 근거를 마련한다.
저소득 가입자의 의료비 부담 경감을 위해 소득 하위 30%의 본인부담상한액은 작년과 동일하게 유지한다.
보건복지부 이중규 건강보험정책국장은 “이번 시행령 개정은 지난 2월에 발표된 ‘제2차 국민건강보험 종합계획’의 후속조치로 추진되는 것으로서 연말정산 신고 일원화, 소득월액 조정 신청의 대상 확대 등을 통해 보험료 납부 편의성을 높이고 포괄적인 관리를 받는 만성질환자와 저소득 가입자에 대한 의료비 부담을 완화하는데 기여할 것”이라고 밝혔다.
2024-08-13
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휴가철 축산물 원산지 표시 위반 254개소 적발
휴가철 축산물 원산지 표시 위반 254개소 적발
[충청25시] 국립농산물품질관리원은 축산물 수요가 증가하는 휴가철을 맞아 축산물 수입·유통업체, 유명 피서지 축산물판매장, 음식점 등을 대상으로 7월 8일부터 8월 9일까지 원산지 표시를 점검해 위반업체 254개소를 적발했다.
이번 단속은 축산물 유통 현황 모니터링과 함께 한국오리협회 등 축산단체와 유통 정보공유를 통해 지난해 대비 수입량이 증가해 원산지 위반 개연성이 높은 돼지고기, 오리고기 등을 위주로 원산지를 거짓 표시하거나 미표시한 행위를 집중 점검했다.
점검결과 위반업체는 254개소를 적발했으며 위반품목은 돼지고기 116건, 닭고기 52건, 소고기 47건, 오리고기 46건, 염소고기 4건 순으로 나타났다.
위반업체는 지난해 대비 45개소가 증가했으며 특히 오리고기는 지난해 9건에서 46건으로 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다.
농관원은 적발업체 중 중국산 오리고기 등 국내산으로 판매한 144개 업체를 형사입건했으며 미표시로 적발한 110개 업체에 대해서는 과태료 3천9백만원을 부과했다.
농관원 박성우 원장은 “수입이 증가하고 소비가 확대되는 축산물에 대해 지속적으로 원산지를 관리할 계획이며 다가오는 9월에는 추석 성수품에 대한 원산지 표시 점검도 실시할 계획”이라고 밝혔다.
2024-08-13
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식약처, 하수기반 마약류 실태조사 관련 관계기관 회의 및 국제 세미나 개최
식약처, 하수기반 마약류 실태조사 관련 관계기관 회의 및 국제 세미나 개최
[충청25시] 식품의약품안전처는 8월 13일 하수역학 기반 마약류 실태조사의 결과를 공유하고 향후 효율적인 실태조사 진행 방안을 논의하기 위해 관계기관과 연구자·전문가가 참석하는 온·오프라인 회의를 세종시티 오송호텔에서 개최한다고 밝혔다.
아울러 해외 관련기관과의 세미나도 함께 개최하면서 국내외 하수역학 기반 마약류 사용행태 실태조사 결과 및 최근 연구 동향이나 국가별 실태조사 결과 활용 현황 등을 공유할 예정이다.
특히 이번 관계기관 회의에서 식약처는 관심 있는 지방자치단체의 시·도보건환경연구원과 협업해 하수역학 기반 마약류 실태조사를 보다 효율적으로 진행할 수 있는 방안도 모색한다.
채규한 마약안전기획관은 “최근 마약류 오남용과 중독이 큰 사회적 문제로 대두되며 ‘하수역학 기반 마약류 실태조사’에 대한 국민 관심이 매우 높다”며 “앞으로 분석·조사 방법의 효율화·고도화와 결과에 대한 활용도 확대·강화를 바탕으로 실태조사가 마약으로부터 국민을 보호하기 위한 사회안전망을 촘촘히 구축하는 데 기여할 수 있도록 하겠다”고 강조했다.
식약처는 앞으로도 마약류 정책추진에 있어 관계기관과 협업해 빈틈없이 촘촘한 마약류 안전관리를 추진하기 위해 최선을 다하겠다고 밝혔다.
2024-08-13
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보건복지부, 지속가능한 국민연금을 위해 청년의 목소리를 듣다
보건복지부(사진=PEDIEN)
[충청25시] 보건복지부는 8월 13일 10시 청년 대상 국민연금 간담회를 개최했다.
지난 7월 30일 청년과 8월 9일 중장년층 간담회에 이어 연금제도 이해도를 높이고 현장의 목소리를 듣기 위해 마련됐다.
이날 간담회 참석자는“오늘 간담회를 통해 국민연금이 청년 세대의 안정적 노후 생활에 필수적인 제도라는 사실을 다시금 깨닫게 됐다”며 “현장 목소리를 바탕으로 국민연금이 모든 세대가 누릴 수 있는 제도로 거듭나길 바란다”고 덧붙였다.
이기일 제1차관은“오늘 간담회에서 국민연금의 주인공인 청년 세대가 원하는 미래상에 대해 상세히 들을 수 있었다”며 “보건복지부는 앞으로도 국민 여러분의 의견을 세밀히 수렴해, 지속가능하고 신뢰받는 국민연금을 만들도록 하겠다”고 밝혔다.
보건복지부는 앞으로도 청소년, 노년층 등을 대상으로 국민연금 간담회를 개최하고 세대별 현장 목소리를 수렴할 계획이다.
2024-08-13
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조달청, 현장 중심의 ‘적극행정’ 으로 기업애로 해소에 앞장선다
조달청, 현장 중심의 ‘적극행정’ 으로 기업애로 해소에 앞장선다
[충청25시] 조달청은 13일 공공조달 분야의 적극행정 활성화를 통해 민생경제·역동경제를 뒷받침하고 현장체감형 조달정책 구현을 위해 ‘적극행정 업무처리 지침’을 마련하고 본격적으로 시행한다.
이번 지침은 적극행정위원회의 심의기간 지연을 방지하고 운영의 투명성·책임성 강화를 위한 서식표준화, 심의결과 공개 등 ‘절차 정비’와 다양한 이해관계가 대립하는 덩어리 규제 혁파와 같이 다수 부처 협업이 필요한 과제 해결을 위한 ‘합동회의 운영지침 신설’을 주요 내용으로 한다.
조달청은 그동안 적극행정위원회를 통해 조달현장에서의 애로를 기업의 눈높이에서 바라보고 전문성 있는 검토를 거쳐 체감도 높은 개선방안을 마련했다.
특히 연간 30.5억원 상당의 기업 부담을 경감한 ‘인지세 부과 대상 축소’, 초보 조달기업에게 시장 진입부터 성장까지 원스톱 컨설팅 서비스를 제공하는 ‘공공조달 길잡이’ 등은 ‘기업의 시각’에서 적극적이고 선제적으로 기업애로를 해소한 대표 사례이다.
이번 적극행정위원회 전반에 걸친 개선은 부처간 협업을 강화해 기업경영에 걸림돌로 작용하는 킬러규제가 보다 빠르게 해결될 수 있을 것으로 기대된다.
임기근 조달청장은 “조달시장은 연간 209조원에 달하는 막대한 규모로 현장의 목소리에 먼저 귀 기울이고 신속하게 대응하는 적극행정의 필요성이 다른 어느 분야보다 큰 분야”며 “조달기업의 관점에서 부처간 협업을 강화해 현장에서의 기업애로를 하나도 놓치지 않고 속도감 있게 해소해 나가겠다”고 말했다.
2024-08-13